बिज्ञापन

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार दाहालविरुद्ध हेलो सरकार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा विभिन्न विषयमा उजुरी परेका थिए। ती उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि पटक–पटक निर्देशन भएको चर्चा रहे पनि मन्त्रालयले उल्टै थप जिम्मेवारी दिएपछि कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। यद्यपि ती उजुरीबारे अन्तिम निर्णय वा कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।

मन्त्रालयभित्र दाहाल मन्त्रीका विश्वासपात्र अधिकारीका रूपमा चिनिने कर्मचारीहरू बताउँछन्। त्यसैले विवाद र गुनासोका बाबजुद पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनैलाई दिइएको भन्दै मन्त्रालयभित्र विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्।

केही कर्मचारीहरूले दाहाल मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक कामभन्दा लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालनमा बढी केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार जिल्लास्तरमा पर्याप्त कार्यानुभव नभएका दाहालले मन्त्रालयभित्रको संरचनागत पुनर्संयोजनको अवसर उपयोग गर्दै पीएलजीएसपीलाई आफ्नै महाशाखा मातहत ल्याउन सफल भएका हुन् भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यद्यपि यसबारे दाहालको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) पुनर्संरचनामा पनि सहज र प्रभावशाली जिम्मेवारीहरू संघीय मामिला महाशाखाअन्तर्गत राखिएको भन्दै कर्मचारीबीच असन्तुष्टि देखिएको छ। केही कर्मचारीहरूले यसलाई योजनाबद्ध निर्णय भएको आरोप लगाएका छन् भने मन्त्रालयले भने पुनर्संरचना प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा गरिएको जनाएको छ।

पीएलजीएसपी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालन भइरहेको सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानिन्छ। यस्तो कार्यक्रमको नेतृत्व विवादित भनिएका अधिकारीलाई दिइएको विषयले मन्त्रालयभित्र र प्रशासनिक क्षेत्रमा थप बहस सिर्जना गरेको छ।